आंध्र प्रदेश में कपू आरक्षण विधेयक पारित

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य में समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 5 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के लिए सर्वसम्मति से कपू आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया है.

हालांकि, यदि कपू कोटा जारी किया जाता है, 2014 में सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी के चुनावी वादों में से एक, तो राज्य में कुल कोटा 55 प्रतिशत तक किया जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है.

IBPS PO मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –

• आंध्र प्रदेश में- पिछड़े वर्गों (ए, बी, सी, डी श्रेणियों) के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, पिछड़े मुस्लिम समुदायों में पिछड़े वर्गों (ई) के पास 4 प्रतिशत आरक्षण, एससी के पास 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, कुल मिलाकर 50 फीसदी आरक्षण हैं.
• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री- चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल- ईएसएल नरसिंह.