भारत की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को पदमुक्त हो रहे हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का न्यायिक करियर दीर्घ, प्रतिष्ठित और विविध अनुभवों से समृद्ध रहा है। वे वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 12 अप्रैल 2013 को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। आयु-सीमा के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित किया गया। उनकी नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की नियुक्ति कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नेतृत्व का सुचारु संक्रमण सुनिश्चित होगा। यह भारत की कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होने वाली न्यायिक नियुक्तियों की कार्यप्रणाली को भी रेखांकित करती है। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका केवल न्यायिक निर्णयों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे न्यायालय के प्रशासन, कार्य-प्रबंधन और महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में मार्गदर्शन देने में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
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