झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना शुरू की

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना शुरू की है। यह योजना आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की जाएगी।

81 सदस्यीय वर्तमान झारखंड विधानसभा का का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा और आनमन है की नई विधान सभा के लिए झारखंड में नवंबर/दिसंबर 2024 में चुनाव होंगे। आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोरेन सरकार ने महिला वर्ग के लिए यह योजना शुरू की है ।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बारे में

• मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था।
• मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
• इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना भी है।
• राज्य सरकार पात्र महिलाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 3-10 अगस्त 2024 तक सभी जिलों की पंचायतों और वार्डों में विशेष शिविर लगा रही है।

लाभार्थी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे

• मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना है जहां पात्र महिला लाभार्थियों को राज्य सरकार से सीधे बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
• पहली किस्त 16 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी द्वारा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• 21-50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं।
• लाभार्थी की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
• अनुमान है कि राज्य की करीब 48 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
• इस योजना से राज्य सरकार को प्रति माह लगभग 4000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

योजना के उद्देश्य

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को कई प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है:

• महिला सशक्तिकरण: इसका प्राथमिक उद्देश्य झारखंड में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना है।
• शैक्षणिक संवर्धन: वित्तीय सहायता प्रदान करके, योजना महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना चाहती है।
• स्वास्थ्य और पोषण: वित्तीय सहायता से महिला लाभार्थियों के बीच बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और पोषण मानकों में योगदान मिलने की उम्मीद है।
• आर्थिक आत्मनिर्भरता: महिलाओं के हाथों में सीधे पैसा देकर, योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना है।