50.50 प्रतिशत लागत-साझाकरण के आधार पर 200 किमी प्रति घंटे की गति से यात्री गाड़ियों की गति में वृद्धि के लिए जर्मन रेलवे द्वारा भारतीय रेल के वर्तमान 643 किलोमीटर चेन्नई-काज़िपेट कॉरिडोर पर व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा करने के सन्दर्भ में रेल भवन में रेलवे मंत्रालय और जर्मनी के बीच अभिप्राय के संयुक्त घोषणा-पत्र (जेडीआई) पर हस्ताक्षर किए गए थे.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए…
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राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा गठित चीतों परियोजना संचालन समिति ने मध्य प्रदेश स्थित…
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा 14 अप्रैल 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम…