वित्त मंत्रालय ने कहा कि जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नौ परियोजनाओं के लिए 232.20 अरब येन (लगभग 12,800 करोड़ रुपये) का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जतायी है। इन परियोजनाओं में पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, तेलंगाना में स्टार्ट-अप और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण, हरियाणा में पर्यावरण अनुकूल बागवानी को बढ़ावा देने और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सड़क नेटवर्क संपर्क परियोजनाओं का लक्ष्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है, जबकि चेन्नई में पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना है। इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने हस्ताक्षर किये।
ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित
बयान के अनुसार, ‘‘नगालैंड में परियोजना के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विकसित किया जाएगा। इससे चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तेलंगाना की परियोजना के तहत महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्यमिता कौशल का पता लगाने के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) के व्यापार विस्तार का समर्थन किया जाएगा।’’
बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा
यह पहल एक नई समर्पित माल रेलवे प्रणाली के निर्माण का समर्थन करेगी, जिससे बढ़े हुए माल यातायात को कुशलतापूर्वक समायोजित करने के लिए इंटरमॉडल लॉजिस्टिक्स प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह पहल दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहती है।
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