श्योरिटी बॉन्ड नियमों में बदलाव: IRDAI के कदम से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर श्योरिटी बॉन्ड से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण समायोजन किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य श्योरिटी बीमा उत्पादों की पहुंच को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा क्षेत्र, में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक बीमाकर्ताओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

श्योरिटी बॉन्ड के लिए सॉल्वेंसी आवश्यकता को 1.875 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। यह समायोजन बीमा कंपनियों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे श्योरिटी बीमा बाजार के विस्तार के लिए एक अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हो सके।

इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ताओं द्वारा अंडरराइट किए गए प्रत्येक अनुबंध पर पूर्व में लागू 30% जोखिम सीमा को हटा दिया गया है। इस हटाने का उद्देश्य बीमाकर्ताओं को उनके अंडरराइटिंग पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करना है, जिससे श्योरिटी बीमा व्यवसाय में उनकी भागीदारी में वृद्धि हो सकती है।

IRDAI ने जनवरी 2022 में भारत में श्योरिटी बीमा व्यवसाय के विकास के लिए एक ढांचा पेश किया था, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी थी। इस ढांचे के तहत, भारतीय सामान्य बीमाकर्ताओं को श्योरिटी बीमा व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि वे 1.25 गुना सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखें। वर्तमान संशोधनों से न केवल श्योरिटी बीमा बाजार का विस्तार होने की उम्मीद है, बल्कि ठेकेदारों के लिए तरलता भी बढ़ेगी, जिससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।