ओडिशा सरकार कर प्रोत्साहनों को पुनर्स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है और 15 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण की प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गए हैं.
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