ओडिशा सरकार कर प्रोत्साहनों को पुनर्स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है और 15 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण की प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गए हैं.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने 12 जनवरी 2026…
छत्तीसगढ़ ने डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल…
भारत और जर्मनी ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों…
भारत ने खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय…
भारत राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा…
भारत ने BRICS अध्यक्षता 2026 की औपचारिक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसके तहत BRICS…