अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस हुआ लागू

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) को आधिकारिक रूप से एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय भारत में है। यह गठबंधन दुनिया भर में सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों—बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा—के संरक्षण पर केंद्रित है। साथ ही, यह अवैध वन्यजीव व्यापार, शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। IBCA को आधिकारिक रूप से 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था। 23 जनवरी 2025 तक, इस गठबंधन को पांच देशों—भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया—की स्वीकृति के साथ पूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया। वन्यजीव संरक्षण में शामिल कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी IBCA के साथ भागीदारी कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में

• लॉन्च तिथि: 9 अप्रैल 2023
• मुख्यालय: भारत (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
• उद्देश्य: सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों का वैश्विक संरक्षण
• आधिकारिक दर्जा: 23 जनवरी 2025 से संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन
• सदस्य देश: 5 देशों ने फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की, जबकि 27 देशों ने जुड़ने की इच्छा व्यक्त की
• कवर की गई प्रजातियाँ: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा

IBCA के प्रमुख फोकस क्षेत्र

• संरक्षण: बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा
• अवैध वन्यजीव व्यापार: शिकार विरोधी कानूनों को सख्त करना और प्रवर्तन को मजबूत करना
• वित्तीय और तकनीकी सहायता: संरक्षण प्रयासों में रेंज और गैर-रेंज देशों का समर्थन करना
• जलवायु परिवर्तन: संरक्षण को स्थिरता पहलों के साथ एकीकृत करना
• शोध और निगरानी: डेटा साझा करना और पारिस्थितिक अध्ययन करना
• वित्त पोषण: संरक्षण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का प्रबंधन

उद्देश्य और कार्य

• वैश्विक संरक्षण: बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना
• नीति समर्थन: संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप रणनीतियों को संरेखित करना
• सहयोगी मंच: संरक्षण से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं और डेटा को साझा करना
• संसाधन प्रबंधन: आवास संरक्षण और शिकार विरोधी पहलों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना
• शोध और निगरानी: प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की स्थिति का सतत अध्ययन करना

शासन और वित्त पोषण

• बजट: ₹150 करोड़ (2023-28)
• महानिदेशक: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा नियुक्त
• प्रेरणा स्रोत: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के मॉडल पर आधारित

IBCA में सदस्य देश

• भारत
• निकारागुआ
• इस्वातिनी
• सोमालिया
• लाइबेरिया