भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा

भारत 1 अक्टूबर 2025 से अपनी पहली यूरोपीय ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लागू करने जा रहा है। यह ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) है, जो EFTA देशों—स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन—के साथ किया गया है। यह FTA भारत के वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

EFTA–भारत समझौते का सार

• EFTA (European Free Trade Association): चार गैर-ईयू देश—स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन।

• साइनिंग: मार्च 2024

• मुख्य उद्देश्य: प्रगतिशील टैरिफ मुक्तिकरण, निवेश सुविधा, और दोनों बाज़ारों में पहुंच बढ़ाना।

• मुख्य विशेषताएँ:

  • चरणबद्ध टैरिफ कटौती (goods पर)

  • सेवाएँ, निवेश और बौद्धिक संपदा (IPR) में बाज़ार पहुँच

  • 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश

  • तकनीकी हस्तांतरण, नवाचार और कौशल विकास पर जोर

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

1. पहला यूरोपीय ब्लॉक FTA

   • विकसित यूरोपीय बाज़ारों से संबंध मजबूत

   • निर्यात गंतव्यों का विविधीकरण

2. भारतीय प्रमुख निर्यातों को बढ़ावा

   • फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, गहने और आभूषण, ऑटो पार्ट्स, रसायन आदि को लाभ

   • कम या शून्य शुल्क के साथ EFTA बाज़ार में बेहतर पहुँच

3. विदेशी निवेश और रोजगार

   • $100 अरब निवेश का वादा

   • अगले 15 वर्षों में लगभग 10 लाख नई नौकरियाँ

   • विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन

4. सप्लाई चेन एकीकरण

   • बेहतर व्यापार लॉजिस्टिक्स

   • फार्मा, इंजीनियरिंग और क्लीन टेक्नोलॉजी में यूरोपीय सप्लाई चेन में गहरी भागीदारी

अवसर और चुनौतियाँ

अवसर:

• उच्च मूल्य वाले यूरोपीय बाज़ार में विस्तार

• फार्मा, AI, क्लीन टेक और मेड-टेक में R&D सहयोग

• स्टार्टअप फंडिंग और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

• हरित विनिर्माण और जलवायु अनुकूल व्यापार को बढ़ावा

चुनौतियाँ:

• संवेदनशील भारतीय क्षेत्रों जैसे कृषि और डेयरी आंशिक सुरक्षा के अधीन

• व्यापार असंतुलन का जोखिम यदि भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं बनते

• MSMEs और निर्यातकों में समझ और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

भारत के व्यापार दृष्टिकोण के साथ मेल

• $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के उद्देश्य के अनुरूप

• UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ हालिया FTAs के साथ संरेखित

• EU, US, न्यूजीलैंड, ओमान और चिली के साथ चल रहे वार्ता

• घरेलू सुधार जैसे GST सरलीकरण, PLI योजनाएँ और अवसंरचना सुधारों को पूरा करता है

मुख्य तथ्य

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