गुजरात में शुरू हुआ भारत का पहला मेक-इन-इंडिया ‘ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट’

स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (DPA) ने कांडला, गुजरात में देश का पहला ‘मेक इन इंडिया’ हरित हाइड्रोजन संयंत्र (Green Hydrogen Plant) चालू कर दिया है। इस 1 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। यह पहल भारत की समुद्री डीकार्बनाइजेशन और हरित ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारतीय बंदरगाहों के लिए एक नई शुरुआत करते हुए, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (DPA) ने मात्र चार महीनों में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, जो प्रस्तावित 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का पहला चरण है। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो भारत की नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस परियोजना में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइज़र पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित है, जो ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत एक गर्व की उपलब्धि है।

स्वच्छ गतिशीलता के लिए हरित हाइड्रोजन

शुरुआत में, यह संयंत्र बंदरगाह परिसर में 11 बसों और स्ट्रीट लाइटिंग को बिजली देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। आगे चलकर DPA की योजना बंदरगाह के सभी कार्यों—जैसे कि वाहन, टग बोट और जहाजों—के संचालन में इसका उपयोग करने की है। यह पहल बंदरगाह के कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करेगी और अन्य भारतीय बंदरगाहों के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगी।

विस्तार योजनाएं: 10 मेगावाट की दिशा में

इस परियोजना का तेजी से विस्तार किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इसमें 5 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जाएगी, और अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूर्ण 10 मेगावाट संयंत्र चालू हो जाएगा। इसके बाद यह संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम होगा।

समुद्री डीकार्बनाइजेशन की दिशा में कदम

DPA ने अपने बयान में कहा कि यह परियोजना समुद्री डीकार्बनाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह भारत को सतत बंदरगाह संचालन में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करती है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों, वाहनों, जहाजों और औद्योगिक कार्यों में किया जा सकता है, जिससे यह जीवाश्म ईंधन का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बनता है।

सरकार का समर्थन

इस परियोजना को सरकार द्वारा हरित ऊर्जा के क्रियान्वयन में एक नया मानदंड बताया गया है, और DPA की गति, विस्तार और दक्षता के लिए प्रशंसा की गई है। संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2025 को भुज यात्रा के दौरान रखी गई थी, जो नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार को लेकर सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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