भारत की बैंकिंग प्रणाली ने हाल के वर्षों में अपनी सबसे मजबूत पुनर्बहाली में से एक दर्ज की है। 9 फरवरी 2026 को संसद को बताया गया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) सितंबर 2025 के अंत तक घटकर ऐतिहासिक न्यूनतम 2.15% पर आ गईं। यह स्तर 2010–11 की तुलना में भी कम है, जो खराब ऋणों और कॉरपोरेट डिफॉल्ट्स के कारण वर्षों तक चले दबाव के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव और मजबूती का संकेत देता है।
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) वे ऋण होते हैं जिनमें उधारकर्ता 90 दिनों से अधिक समय तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं करता। उच्च एनपीए बैंकों की लाभप्रदता को कमजोर करते हैं और नए ऋण देने की क्षमता को सीमित करते हैं। एनपीए में गिरावट बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, मजबूत ऋण मूल्यांकन और उधारकर्ताओं में बेहतर भुगतान अनुशासन का संकेत देती है। 2.15% तक की गिरावट एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली को दर्शाती है, जो आर्थिक विकास को समर्थन देने में सक्षम है।
30 सितंबर 2025 तक घरेलू परिचालनों के लिए आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का सकल एनपीए अनुपात 2.50% रहा, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का यह अनुपात 1.73% था। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में सबसे कम सकल एनपीए 0.8% दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि मार्च 2018 के बाद से पीएसबी में तेज सुधार हुआ है, जिससे निजी बैंकों के साथ का अंतर काफी कम हुआ है।
पीएसबी में एनपीए में तेज गिरावट का मुख्य कारण बैलेंस शीट की सफाई, पूंजी पुनर्पूंजीकरण और शासन सुधार रहे। सरकार के अनुसार, बेहतर लाभप्रदता और मजबूत पूंजी स्थिति ने बेहतर ऋण प्रथाओं को समर्थन दिया। एनपीए में कमी से प्रावधान (प्रोविजनिंग) की आवश्यकता भी घटी, जिससे बैंक मुनाफा और ऋण देने की क्षमता सीधे तौर पर बढ़ी।
यह सुधार 2015 में आरबीआई की एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR) के बाद शुरू हुआ, जिसने खराब ऋणों की पारदर्शी पहचान को अनिवार्य बनाया। इसके बाद सरकार की 4R रणनीति—पहचान (Recognition), समाधान (Resolution), पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation) और सुधार (Reforms)—लागू की गई। इन कदमों ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का व्यवस्थित समाधान किया और नए खराब ऋणों के जमाव को रोका।
बैंकों ने वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs), SARFAESI अधिनियम और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के माध्यम से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत मामलों जैसे कई तंत्रों का उपयोग किया। सरकार ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं (CIRPs) को तेज करने के लिए IBC में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा, जिससे वसूली के परिणाम और मजबूत हुए।
स्लिपेज अनुपात—जो नए एनपीए के जुड़ने को मापता है—पिछले छह वर्षों में लगातार बेहतर हुआ है, खासकर पीएसबी के लिए। यह कम नए खराब ऋण और बेहतर क्रेडिट निगरानी का संकेत देता है। सुधारों के साथ मिलकर, यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता का मजबूत संकेत है।
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