लोकसभा ने 12 अगस्त 2025 को भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित किया। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाना, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल करना और भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप लाना है।
यह विधेयक केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया और यह 1908 के औपनिवेशिक कालीन भारतीय बंदरगाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। नया कानून प्रधानमंत्री के “समृद्धि के लिए बंदरगाह” के विज़न को समर्थन देता है।
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908: औपनिवेशिक काल में लागू हुआ और एक सदी से अधिक समय तक बंदरगाह प्रशासन को नियंत्रित करता रहा, लेकिन आधुनिक लॉजिस्टिक्स और व्यापार की मांगों के सामने अप्रासंगिक हो चुका था।
परिवर्तन की आवश्यकता: वैश्विक व्यापार, कंटेनर कार्गो में तेज़ वृद्धि और पर्यावरणीय चुनौतियों ने एक डिजिटल, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बंदरगाह तंत्र की मांग की।
सरकार की दृष्टि: सागरमाला कार्यक्रम और मेरीटाइम इंडिया विज़न 2030 जैसी पहलों से जुड़ी, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष वैश्विक समुद्री राष्ट्र बनाना है।
पुराने और अप्रचलित कानून को आधुनिक, पारदर्शी और दक्षता-केंद्रित शासन प्रणाली से बदलना।
मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC) के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
बंदरगाह प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EODB) को बढ़ाना।
हरित बंदरगाह पहल और प्रदूषण नियंत्रण के जरिए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
PPP और FDI निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए स्पष्ट प्रावधान।
सभी भारतीय बंदरगाहों में सुरक्षा और परिचालन मानकों का एकीकरण।
मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC):
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
राष्ट्रीय बंदरगाह विकास रणनीतियों का समन्वय।
अंतर-राज्य और बंदरगाह प्राधिकरण विवादों का समाधान।
राज्य समुद्री बोर्ड:
गैर-मुख्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सशक्त।
विस्तार और आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को अंजाम देने के अधिकार।
विवाद समाधान समितियां:
बंदरगाहों, उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का त्वरित समाधान।
शुल्क निर्धारण स्वायत्तता: पारदर्शी ढांचे के तहत बंदरगाह प्रतिस्पर्धी दरें तय कर सकेंगे।
एकीकृत योजना: कार्गो वृद्धि और कनेक्टिविटी के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति।
तटीय नौवहन को बढ़ावा: अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टीमॉडल परिवहन से सहज एकीकरण।
डिजिटलीकरण: पूरी तरह ऑनलाइन बंदरगाह संचालन, लालफीताशाही और टर्नअराउंड समय में कमी।
सभी बंदरगाहों पर कचरा प्राप्ति सुविधाएं।
MARPOL (समुद्री प्रदूषण) और बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट संधियों का अनुपालन।
आपदा और सुरक्षा खतरों के लिए आपातकालीन तैयारी योजनाएं।
उत्सर्जन घटाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और शोर पावर सिस्टम को बढ़ावा।
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