2023/24 के लिए सरकारी कंपनियों में भारत सरकार की हिस्सेदारी बिक्री $1.98 बिलियन तक पहुंच गई, जो लक्ष्य से 9% कम है, जो आसन्न चुनावों और लक्ष्य निर्धारण से विचलन से प्रभावित है।
भारत सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023/24 में राज्य संचालित कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से धन जुटाना है। हालाँकि, 165 अरब रुपये की प्राप्त राशि आंतरिक लक्ष्य से लगभग 9% कम होकर 1.98 अरब डॉलर तक पहुँच गई। इस झटके को आगामी आम चुनावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निजीकरण एजेंडे से ध्यान हट गया है।
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