2023/24 के लिए सरकारी कंपनियों में भारत सरकार की हिस्सेदारी बिक्री $1.98 बिलियन तक पहुंच गई, जो लक्ष्य से 9% कम है, जो आसन्न चुनावों और लक्ष्य निर्धारण से विचलन से प्रभावित है।
भारत सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023/24 में राज्य संचालित कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से धन जुटाना है। हालाँकि, 165 अरब रुपये की प्राप्त राशि आंतरिक लक्ष्य से लगभग 9% कम होकर 1.98 अरब डॉलर तक पहुँच गई। इस झटके को आगामी आम चुनावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निजीकरण एजेंडे से ध्यान हट गया है।
भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)…
हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…
यूनाइटेड नेशंस (UN) एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के ज़रिए काम करता है जिसे UN सिस्टम…
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…
भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है।…