भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति (Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions) के लिए चुना गया है। यह चुनाव बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा, जिसमे एशिया-प्रशांत समूह के एकमात्र पद के लिए मैत्रा को 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों अपना समर्थन किया, जबकि विपक्षी उम्मीदवार जो इराक से थे, 64 का समर्थन मिला।
भारत 1946 में इसकी स्थापना के बाद से समिति का सदस्य रहा है। इस समिति में भारत की जीत तब मानी जाएगी जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 गैर-स्थायी सदस्यों में के रूप में एक दो साल की अवधि के लिए एक सीट लेने में कामयाब होगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा।
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संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति (ACABQ) के बारे में:
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