भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 9 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एमओयू के मुख्य उद्देश्य
- कौशल संवर्धन: रसद संचालन में भारतीय सेना और वायु सेना कर्मियों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से।
- क्षमता निर्माण: रसद के विभिन्न पहलुओं में आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करने, सैन्य दक्षता और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- राष्ट्रीय योजनाओं के साथ संरेखण: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों का समर्थन करता है।
रक्षा में रसद का महत्व
- रसद की रणनीतिक भूमिका: रक्षा मंत्री द्वारा सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया, जिसमें सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति को कुशलतापूर्वक जुटाने के लिए एक निर्बाध रसद प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- नवाचार और सहयोग:साझेदारी आधुनिक युद्ध की गतिशील रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्ञान और नवाचार का उपयोग करेगी।
शैक्षिक और अनुभवात्मक शिक्षा
- लॉजिस्टिक्स शिक्षा और अनुसंधान: गति शक्ति विश्वविद्यालय अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करेगा।
- वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़: एमओयू में वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़ के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा के प्रावधान शामिल हैं, जो सशस्त्र बलों में भविष्य के लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों और प्रबंधकों को विकसित करने में मदद करेंगे।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]