विश्व बैंक, भारत सरकार और नई दिल्ली में भारत सरकार के 5 राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के लिए $ 137 मिलियन की अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्यों में 220 से अधिक चयनित बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण में सहायक होगा। पुनर्निर्माण और विकास (IBRD) के लिए इंटरनेशनल बैंक से $ 137 मिलियन का ऋण की 3 वर्ष की अनुग्रह अवधि और अंतिम परिपक्वता 16 वर्ष की है।
पृष्ठभूमि:
2010 में, बैंक के बोर्ड ने भारत में 220 से अधिक चयनित बांधों की सुरक्षा और टिकाऊ प्रदर्शन में सुधार के लिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट परीयोजना को राशि देने के लिए $ 350 मिलियन की स्वीकृति दी।
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
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- अंतरिम विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष और विश्व बैंक के सीईओ: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका।
