बैठक के बाद, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने विचार-विमर्श के प्रमुख क्षेत्र के रूप में भारत-प्रशांत को सूचीबद्ध करके पृथक कथन जारी किए तथा एक नियम-आधारित आदेश बनाने के लिए सहयोग का विस्तार करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान का संकल्प किया.
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