भारत और अमेरिका ने देश-दर-देश (CbC) रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस कदम से कराधान से संबंधित मामले में अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनियों की सहायक कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. समझौते पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष पीसी मोदी और भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर ने हस्ताक्षर किए थे.
दोनों सक्षम प्राधिकारियों के बीच द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण व्यवस्था के साथ CbC रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए समझौता, 1 जनवरी, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वर्षों से संबंधित न्यायालयों में बहुराष्ट्रीय उद्यमों की अंतिम मूल संस्थाओं द्वारा दायर रिपोर्टों का स्वचालित रूप से आदान-प्रदान करने के लिए दोनों देशों को सक्षम करेगा.
स्रोत– The Hindu Business Line
