समझौता ज्ञापन ने कानूनी मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की मांग की है जो विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों में न्यायिक और कानूनी पेशेवरों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा.
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