भारत-ब्रिटेन संयुक्त वक्तव्य 2025 में रणनीतिक सहयोग पर प्रकाश डाला गया

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 9 अक्टूबर 2025 को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित करते हुए एक व्यापक संयुक्त बयान जारी किया। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा था और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई 2025 में यूके दौरे का प्रतिपूरक था, जब ऐतिहासिक भारत–यूके समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) और Vision 2035 रोडमैप पर हस्ताक्षर हुए थे।

व्यापार और आर्थिक वृद्धि

दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक सहयोग की गति से संतोष व्यक्त किया और CETA के शीघ्र अनुमोदन की अपेक्षा जताई, जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा।

  • CETA के कार्यान्वयन की निगरानी और गतिशील आर्थिक शासन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) को पुनः प्रारंभ किया गया।

  • शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित CEO फोरम में 125 से अधिक ब्रिटिश CEOs, उद्यमी और विश्वविद्यालय प्रमुख शामिल हुए। संयुक्त आर्थिक ध्यान के क्षेत्र हैं:

    • स्वच्छ ऊर्जा

    • उन्नत विनिर्माण

    • रक्षा और एयरोस्पेस

    • विज्ञान और नवाचार

    • खाद्य और उपभोक्ता वस्तुएं

  • UK–India Infrastructure Financing Bridge (UKIIFB) को सतत अवसंरचना सहयोग का मॉडल बताया गया।

नवाचार और तकनीकी सहयोग

टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI) पर आधारित, नेताओं ने कई संयुक्त तकनीकी परियोजनाओं की घोषणा की:

  • 6G, नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और टेलीकॉम साइबरसिक्योरिटी के लिए £24 मिलियन के फंडिंग के साथ India–UK Connectivity and Innovation Centre

  • स्वास्थ्य, जलवायु और फिनटेक में नैतिक और स्केलेबल AI को बढ़ावा देने के लिए India–UK Joint Centre for AI

  • क्रिटिकल मिनरल्स कोलैबोरेशन गिल्ड और IIT-ISM धनबाद में सैटेलाइट कैंपस के साथ क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी का चरण 2

  • बायोटेक साझेदारी, जिसमें UK संस्थान जैसे Henry Royce Institute और Oxford Nanopore भारतीय साझेदारों के साथ बायोमैन्युफैक्चरिंग, जीनोमिक्स और 3D बायोप्रिंटिंग में सहयोग करेंगे।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्य परिणाम:

  • नौसेना सहयोग बढ़ाया गया, जिसमें Royal Navy का Exercise KONKAN और Indo-Pacific Oceans Initiative के तहत Regional Maritime Security Centre of Excellence की योजना शामिल है

  • भारतीय वायु सेना प्रशिक्षकों को RAF प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना

  • समुद्री इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणालियों के संयुक्त विकास पर समझौता

  • Lightweight Multirole Missiles (LMM) की आपूर्ति, सरकार-से-सरकार समझौते के तहत, आत्मनिर्भर भारत उद्देश्यों के अनुरूप

  • अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और काउंटरटेररिज्म, इंटेलिजेंस साझा और वित्तीय ट्रैकिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा

नेट-जीरो लक्ष्यों की पुष्टि करते हुए, दोनों राष्ट्रों ने लॉन्च किए:

  • India–UK Climate Finance Initiative

  • संयुक्त Climate Tech Start-up Fund

  • नया Offshore Wind Taskforce

  • Global Clean Power Alliance (GCPA) के माध्यम से सहयोग की इच्छा

ये पहलें हरित निवेश को बढ़ावा देने और AI-संचालित जलवायु समाधानों में नवाचार का समर्थन करने के लिए हैं।

शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

शिक्षा एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी, जिसमें दोनों पक्षों ने स्वागत किया:

  • भारत में UK विश्वविद्यालयों के कैंपस का उद्घाटन, जैसे University of Southampton (गुरुग्राम) और University of Liverpool, York, Aberdeen, Bristol आदि की आगामी शाखाएं

  • GIFT City में नए कैंपस और Bengaluru में Lancaster University तथा University of Surrey के अनुमोदन

  • पहला Ministerial Strategic Education Dialogue इस सहयोग को संस्थागत करेगा

माइग्रेशन पर, दोनों पक्षों ने Migration and Mobility Partnership (MMP) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भारतीय प्रवासियों को “जीवित पुल” के रूप में सराहा।

क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग

नेताओं ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन की पुष्टि की और:

  • भारत के सुधारित UN Security Council में स्थायी सदस्य के समर्थन की UK ने पुनः पुष्टि की

  • यूक्रेन में शांति की अपील की और वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया

  • गाजा के लिए अमेरिका की शांति योजना का समर्थन किया, संघर्षविराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की पहुंच की अपील की

  • Commonwealth सुधार, जलवायु कार्रवाई और युवा भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

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vikash

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