भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा तालिबान

अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान भारत में अपना आधिकारिक राजनयिक (diplomat) नियुक्त करने जा रहा है — जो दोनों देशों के बीच भारत–तालिबान कूटनीतिक संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण, भले ही अनौपचारिक, कदम माना जा रहा है।

यह निर्णय अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली यात्रा के बाद आया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच सावधानीपूर्वक बढ़ते संबंधों का संकेत मिलता है, भले ही भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है।

कूटनीतिक जुड़ाव में परिवर्तन

• तालिबान द्वारा नई दिल्ली में राजनयिक भेजने का निर्णय, 2021 के सत्ता परिवर्तन के बाद पहली औपचारिक कूटनीतिक पहल है।

• भारत ने तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन मानवीय और तकनीकी संपर्क बनाए रखा, जैसे –

  • खाद्य और चिकित्सीय सहायता

  • काबुल में तकनीकी मिशन की पुनः स्थापना

• रिपोर्टों के अनुसार, एक और अफगान राजनयिक दिसंबर 2025 के अंत या जनवरी 2026 की शुरुआत में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच क्रमिक कूटनीतिक पुनर्स्थापन का संकेत मिलता है।

2021 के बाद भारत की नीति

अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने प्रारंभिक रूप से अपनी राजनयिक उपस्थिति समाप्त कर दी और सभी कर्मियों को वापस बुला लिया।
हालाँकि, समय के साथ भारत ने काबुल में तकनीकी कार्यालय फिर से खोला, ताकि मानवीय सहायता दी जा सके — बिना किसी राजनीतिक वैधता प्रदान किए।

भारत की प्रमुख चिंताएँ रही हैं:

• अफगान भूमि का आतंकवाद या सीमा पार गतिविधियों के लिए उपयोग न होना।

• अल्पसंख्यक समुदायों (विशेषकर सिख और हिंदू) की सुरक्षा।

• अमेरिकी वापसी के बाद क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना।

भारत की कूटनीतिक संतुलन नीति

तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिक को स्वीकार करने का भारत का निर्णय रणनीतिक विवेकपूर्ण कदम है, मान्यता नहीं।
भारत एक जटिल क्षेत्रीय स्थिति का सामना कर रहा है, जहाँ —

• चीन और पाकिस्तान पहले से तालिबान शासन के साथ गहरे संबंध बनाए हुए हैं।

• मध्य एशियाई देश और रूस सुरक्षा एवं व्यापारिक कारणों से काबुल से संवाद बनाए हुए हैं।

• ऐसे में भारत शिक्षा, विकास और बुनियादी ढाँचा सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है।

सीमित कूटनीतिक प्रतिनिधित्व की अनुमति देकर भारत ने संवाद के द्वार खुले रखे हैं, लेकिन राजनीतिक मान्यता से दूरी बनाए रखी है।

स्थिर तथ्य

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