प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस 1975 के आपातकाल के कठिन दौर का सामना करने वाले लोगों के विशाल बलिदानों और योगदानों को स्मरण करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है:
संविधान हत्या दिवस का पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा की शाश्वत ज्योति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ऐसा करके, इसका उद्देश्य किसी भी तानाशाही शक्ति को अतीत के भयावहता को दोहराने से रोकना है।
आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के 21 महीने की अवधि को दर्शाता है। इस समय के दौरान, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में विशेष प्रावधानों का उपयोग करके देश पर व्यापक कार्यकारी और विधायी उपाय लागू किए।
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में भारी कटौती देखी गई। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला, विशेष रूप से लक्षित थी। इसके कारण:
यह वर्ष एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत आपातकाल लागू होने के बाद से पचासवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष से प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय इस वर्षगांठ के प्रकाश में विशेष महत्व रखता है।
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