भारत श्रीलंका को एक ‘एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे (Unitary Digital Identity framework)’ को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। राजपक्षे सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में रूपरेखा के कार्यान्वयन को “प्राथमिकता (prioritise)” देगी। यह पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई है।
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प्रस्तावित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे के तहत:
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