भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष (2024) की तुलना में दो पायदान नीचे है। आर्थिक भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी है। विशेष रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण में मौजूद संरचनात्मक बाधाएं भारत के लैंगिक परिदृश्य में बड़े सुधार को रोक रही हैं।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वाँ संस्करण 12 जून, 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत दो स्थान फिसलकर 131वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए मिश्रित परिणाम सामने आए—जहाँ आर्थिक भागीदारी में कुछ सुधार हुआ, वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण, खासकर संसद और मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी, में गिरावट देखी गई।
वैश्विक लैंगिक अंतर 68.8% तक कम हुआ, जो COVID-19 के बाद से सबसे बड़ी प्रगति है।
मौजूदा गति से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 123 वर्ष लगेंगे।
शीर्ष 5 देश:
आइसलैंड
फिनलैंड
नॉर्वे
यूनाइटेड किंगडम
न्यूज़ीलैंड
कुल रैंक: 131वां (2024 में 129वां)
जेंडर पैरिटी स्कोर: 64.1% (दक्षिण एशिया में सबसे कम में से एक)
1. आर्थिक भागीदारी और अवसर:
स्कोर में +0.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि, अब 40.7%।
औसत आय समानता 28.6% से बढ़कर 29.9% हुई।
श्रमबल भागीदारी 45.9% पर स्थिर रही (भारत के लिए अब तक की उच्चतम)।
2. शैक्षिक प्राप्ति:
स्कोर: 97.1%, महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि के कारण।
3. स्वास्थ्य और उत्तरजीविता:
लिंगानुपात में सुधार और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा बढ़ने से स्कोर बेहतर।
राजनीतिक सशक्तिकरण:
संसद में महिला सांसदों की संख्या 14.7% से घटकर 13.8% हो गई।
मंत्री पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6%।
इस उप-सूचकांक का स्कोर 0.6 प्रतिशत अंक गिरा, जो 2023 से भी नीचे है।
2019 में राजनीतिक समानता का शिखर 30% था।
| देश | रैंक |
|---|---|
| बांग्लादेश | 24 |
| नेपाल | 125 |
| श्रीलंका | 130 |
| भारत | 131 |
| भूटान | 119 |
| मालदीव | 138 |
| पाकिस्तान | 148 |
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