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जापान के साथ भारत ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये

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भारत सरकार ने अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड में पर्यावरण प्रबंधन योजना को अपग्रेड करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 76 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया.

परियोजना की कुल लागत 111 मिलियन डॉलर होगी, जिसमें से 76 मिलियन डॉलर जेआईसीए से सॉफ्ट लोन के रूप में प्रदान करेंगी. शेष राशि में से, कर और फीस के रूप में 25 मिलियन डॉलर गुजरात सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 10 मिलियन डॉलर नौवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा साझा किया जाएगा. यह परियोजना गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) द्वारा निष्पादित की जाएगी और इसके 2022 तक पूरा होने की संभावना है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
  • टोक्यो जापान की राजधानी है
  • जापानी येन दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी व्यापारिक मुद्रा है.
  • शिंजो अबे जापान के प्रधान मंत्री हैं.
स्त्रोत- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)

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