भारत ने विश्व बैंक के साथ कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) और विश्व बैंक ने ग्रेटर शिमला क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल प्रदान करने में मदद करने के लिए 40 मिलियन $ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए है, यह पिछले कुछ वर्षों में पानी की गंभीर कमी और जल-जनन की महामारी का सामना कर रहे हैं.

शिमला जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण सुधार कार्यक्रम विकास नीति ऋण 1 से शिमला के प्रतिष्ठित पहाड़ी शहर और उसके आसपास जल आपूर्ति और स्वच्छता (WSS) सेवाओं में सुधार की उम्मीद है. पुनर्निर्माण और विकासके लिए इंटरनेशनल बैंक (IBRD)  से 40 मिलियन $ के ऋण की 4 वर्ष की अनुग्रह अवधि और 15.5 वर्षों की परिपक्वता अवधि है.