भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन (एमओयू) को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और बांग्लादेश सरकार के बांग्लादेशी लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
बांग्लादेश के 4 सदस्यीय डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल की 3 दिवसीय (28-30 अप्रैल 2024) यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय दल का यह दौरा, क्षेत्रीय प्रशासन में बांग्लादेश के सिविल सेवकों के मध्य-कैरियर क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों पर केंद्रित था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने किया।
सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण में भारत बांग्लादेश सहयोग
- भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिश्ते हैं। बांग्लादेशी प्रशासनिकअधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 2014 में, भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- तब से, एनसीजीजी ने बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम संचालित करने में सहयोग किया है।
- एमओयू को समय-समय पर नवीनीकृत किया गया है, और वर्तमान एमओयू 2025 में समाप्त हो जाएगा। नवीनतम समझौते ने एमओयू को पांच साल और बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है।
- वी. श्रीनिवासन ने भविष्य के लिए बांग्लादेश सिविल सेवा के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से विजन बांग्लादेश@2041 और स्मार्ट बांग्लादेश को पूरा करने में सहयोग करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
- सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र परियोजना प्रबंधन, सार्वजनिक खरीद, नीली अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे शासन के नए प्रतिमानों को कवर करते हुए मध्य प्रबंधन, वरिष्ठ प्रबंधन और संकाय विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों और विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- विभाग, सार्वजनिक सेवा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग के क्षेत्र में भी गतिविधियाँ चलाता है।
- विभाग केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
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