भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस साल पिछली बार की तुलना में एक पायदान ऊपर, सातवें स्थान पर पहुंच गया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शुमार रहा। यहां वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी28 के दौरान जारी की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सूचकांक में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन यहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक तैयार करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रयासों की निगरानी की गई, जो दुनियाभर में 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। सूचकांक में भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंकिंग मिली है।
2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित, CCPI एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाता है। जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित, सूचकांक व्यक्तिगत देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना करने की अनुमति देता है।
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में भारत की वर्तमान रैंक क्या है?
उत्तर: भारत ने नवीनतम सीसीपीआई में 7वां स्थान हासिल किया है, जो एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है और लगातार पांचवें वर्ष अपनी शीर्ष-प्रदर्शन स्थिति की पुष्टि करता है।
प्रश्न: सीसीपीआई में भारत की सफलता में क्या योगदान है?
उत्तर: भारत की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में उसके असाधारण प्रदर्शन, कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और खाद्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने को दिया जाता है, जैसा कि सीसीपीआई मूल्यांकन में दर्शाया गया है।
प्रश्न: रिपोर्ट भारत के लिए किन चुनौतियों पर प्रकाश डालती है?
उत्तर: रिपोर्ट जीवाश्म ईंधन पर भारत की भारी निर्भरता के बारे में चिंता जताती है, जिससे उत्सर्जन दर में वृद्धि जारी रहने पर इसकी भविष्य की रैंकिंग के बारे में अटकलें लगाई जा सकती हैं।
प्रश्न: उत्सर्जन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कैसे तुलना करता है?
उत्तर: भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का आधा है, जो चीन के विपरीत है, जिसके आंकड़े पहले से ही विश्व औसत से अधिक हैं, जो उत्सर्जन में कमी में भारत की सापेक्ष सफलता को रेखांकित करते हैं।
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