भारत सरकार ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को वर्ष 2024-25 के लिए वादे किए गए 5 मिलियन डॉलर में से 2.5 मिलियन डॉलर जारी किए हैं। इस पैसे का उपयोग फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
भारत सरकार के अनुसार, उसने 2023-24 तक निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 35 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। इस धन का उपयोग फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनआरडब्ल्यूए दानकर्ता सम्मेलन में यूएनआरडब्ल्यूए को दवाएं उपलब्ध कराने का वादा भी किया है।
फ़िलिस्तीनी शरणार्थी वे व्यक्ति और उनके वंशज हैं जिन्होंने 1948 के संघर्ष के दौरान अपने घर से बेघर हो और फ़िलिस्तीन से निर्वासित हो गए थे।द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन राज्य को इज़राइल और फिलिस्तीन के दो संप्रभु देशों में विभाजित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। उस समय फ़िलिस्तीन, जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था, में रहने वाले लोग मुख्यतः मुस्लिम अरब थे।
एक नई देश इज़राइल की स्थापना करना था जो यहूदी लोगों की मातृभूमि होगी। फिलिस्तीन के मूल अरब मुस्लिम निवासी और अन्य अरब देशों ने इजराइल के निर्माण और फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया। 14 मई 1948 को इज़राइल द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी अरब देशों के समर्थन से फ़िलिस्तीनी अरबों ने इज़राइल पर हमला किया लेकिन वे युद्ध हार गए।
इस युद्ध के दौरान इज़राइल ने फ़िलिस्तीनी राज्य के लिए निर्धारित क्षेत्र के लगभग 77 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। अरब फ़िलिस्तीनी आबादी के आधे से अधिक लोगों को इस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया या वे यहाँ से भाग गए । साल 1967 के अरब-इजरायल युद्ध में, इज़राइल ने फिर से अरब सेनाओं को हरा दिया और मिस्र की गाजा पट्टी और जॉर्डन के पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया, जहाँ बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी आबादी रहती थी।
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