विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत 79वें स्थान पर

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार, भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में लगातार गिरावट को दर्शाता है। इस वर्ष के इंडेक्स में सर्वेक्षण किए गए 59% देशों में कानून के शासन में गिरावट आई है, जो 2016 के बाद से लगातार छठे वर्ष की वैश्विक गिरावट को दर्शाता है। विशेष रूप से, भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखी गई है, विशेषकर मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में, जहाँ इसका स्कोर 2022 में 0.50 से घटकर 2023 में 0.49 हो गया। यह गिरावट भ्रष्टाचार, न्यायिक अक्षमता, और सरकारी हस्तक्षेप जैसी चल रही समस्याओं से जुड़ी है।

वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ

वैश्विक स्तर पर, डेनमार्क WJP इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, जबकि वेनेज़ुएला सबसे निचले पायदान पर है। दक्षिण एशिया में, भारत नेपाल (71वां) और श्रीलंका (77वां) के बाद तीसरे स्थान पर है। संपूर्ण रुझान यह दर्शाता है कि भारतीय न्यायिक और नागरिक व्यवस्था में समस्याएँ बनी हुई हैं, और बढ़ते भ्रष्टाचार ने उनकी प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

स्थान	देश	WJP कानून का शासन स्कोर	वैश्विक रैंक
1	डेनमार्क	0.87	1
2	नॉर्वे	0.86	2
3	फ़िनलैंड	0.84	3
4	स्वीडन	0.84	4
5	जर्मनी	0.81	5
6	नीदरलैंड्स	0.80	6
7	न्यूज़ीलैंड	0.80	7
8	कनाडा	0.79	8
9	ऑस्ट्रेलिया	0.79	9
10	सिंगापुर	0.78	10

प्रमुख निष्कर्ष

• मौलिक अधिकार: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में चुनौतियों का सामना करते हुए, भारत 99वें स्थान पर है।
• भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार के मामले में भारत 96वें स्थान पर है, और न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।
• नागरिक न्याय: नागरिक न्याय स्कोर में सुधार के बावजूद, भारत 111वें स्थान पर है, जो देरी और प्रवर्तन से जुड़ी समस्याओं को दर्शाता है।

न्यायिक चुनौतियाँ

रिपोर्ट में भारतीय न्यायपालिका के भीतर लगातार समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें न्यायाधीशों की कम उत्पादकता और भ्रष्टाचार के आरोपों को संभालने के लिए अपर्याप्त तंत्र शामिल हैं। यह 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के निष्कर्षों के साथ मेल खाता है, जो कम कानून के शासन स्कोर और व्यापक भ्रष्टाचार के बीच संबंध को रेखांकित करता है। भारतीय न्यायपालिका के प्रयासों के बावजूद, ये प्रणालीगत चुनौतियाँ प्रभावी शासन और न्याय वितरण में बाधा डालती हैं।

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