इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), जो डाक विभाग के अंतर्गत 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक भुगतान बैंक है, को वित्त वर्ष 2024–25 का प्रतिष्ठित “डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्ड” प्रदान किया गया है। यह सम्मान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा दिया गया, जो देशभर में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रसार और समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने में IPPB के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है।
वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित एक समारोह में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने IPPB को डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्ड 2024–25 से सम्मानित किया। यह अवॉर्ड IPPB को DFS प्रदर्शन सूचकांक (Performance Index) में सभी भुगतान बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मिला। साथ ही, FY 2023–24 में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसे विशेष उल्लेख (Special Mention) भी मिला।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| प्राप्त पुरस्कार | डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्ड 2024–25 |
| प्रस्तुतकर्ता | वित्त मंत्रालय (DFS) |
| प्राप्तकर्ता | श्री आर. विश्वेश्वरन (MD & CEO) और श्री गुरशरण राय बंसल (CGM & CSMO) |
| प्रदर्शन रैंकिंग | DFS प्रदर्शन सूचकांक 2024–25 में प्रथम स्थान |
| पूर्व सम्मान | FY 2023–24 में विशेष उल्लेख पुरस्कार (Special Mention Award) |
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बैंकिंग सुविधा से वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में।
डाक नेटवर्क और डिजिटल तकनीक का उपयोग कर सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
भारत सरकार के कैश-लाइट, डिजिटल इकोनॉमी के लक्ष्य को समर्थन देना।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| स्वामित्व | 100% भारत सरकार (डाक विभाग के अधीन) |
| पहुंच | 2 लाख से अधिक डाकिया व ग्रामीण डाक सेवकों को बैंकिंग एजेंट के रूप में सशक्त किया गया |
| प्रणाली | पूरी तरह डिजिटल आधारभूत संरचना और डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा |
| सेवा क्षेत्र | भारत के सबसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाना |
ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल खाई को पाटने में सहायक।
DBT योजनाओं (Direct Benefit Transfer) और JAM ट्रिनिटी (जन धन–आधार–मोबाइल) को सशक्त बनाना।
डिजिटल इंडिया मिशन और वित्तीय सशक्तिकरण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाना।
निष्कर्ष: IPPB का यह सम्मान भारत में डिजिटल और समावेशी बैंकिंग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह मॉडल भविष्य में भारत के डिजिटल वित्तीय नवाचारों का मार्गदर्शक बन सकता है।
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