इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), डाक विभाग (डीओपी), और संचार मंत्रालय ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के लिए जारीकर्ता शुल्क पेश किया है। AePS जारीकर्ता लेनदेन शुल्क 15 जून, 2022 से प्रभावी होंगे। एईपीएस एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो किसी भी बैंक के व्यापार संवाददाता के माध्यम से आधार सत्यापन का उपयोग करके प्वाइंट ऑफ सेल (माइक्रोएटीएम) पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेनदेन को सक्षम बनाता है। AePS छह अलग-अलग प्रकार के लेनदेन प्रदान करता है।
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मासिक पहले 3 संचयी AePS जारीकर्ता लेनदेन, जैसे नकद निकासी, नकद जमा और मिनी स्टेटमेंट, मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। मुफ्त लेनदेन सीमा से अधिक, एईपीएस जारीकर्ता नकद निकासी और नकद जमा पर प्रत्येक लेनदेन के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी लगाया जाएगा और मिनी स्टेटमेंट लेनदेन पर प्रति लेनदेन 5 रुपये और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा।
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