नीति आयोग की DPI@2047 पहल लॉन्च: 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

भारत ने एक बड़े आर्थिक बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि NITI Aayog ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के लिए एक नई दो-चरणों वाली रणनीति पेश की है। DPI का यह नया चरण 2047 तक देश को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है। इस रोडमैप का शीर्षक ‘DPI@2047: The Roadmap to Prosperity’ है, जो यह बताता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम अलग-अलग क्षेत्रों में समावेशी विकास, इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देंगे। इस विज़न का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को $18,000 तक पहुँचाना भी है, जो बड़े पैमाने पर आर्थिक सशक्तिकरण का संकेत देता है।

DPI 2.0 और DPI 3.0: दो चरणों की व्याख्या

DPI 2.0 (2025–2035): सक्षम नागरिकों का निर्माण

DPI 2.0 का पहला चरण डिजिटल सशक्तिकरण की नींव को मज़बूत करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य कुशल और सक्षम नागरिकों का एक व्यापक आधार तैयार करना है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

यह चरण विभिन्न डिजिटल उपकरणों तक पहुँच का विस्तार भी करेगा, सेवा वितरण में सुधार लाएगा, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि अधिक-से-अधिक लोग—विशेष रूप से निम्न और मध्यम-आय वर्ग के लोग—आर्थिक अवसरों से लाभान्वित हो सकें।

PI 3.0 (2035–2047): नवाचार और समृद्धि को बढ़ावा

DPI 3.0 के दूसरे चरण का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर नवाचार और उच्च-मूल्य वाली आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक समृद्धि के द्वार खोलना है।

यह एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना करता है, जिसमें स्थानीय व्यवसाय और समुदाय वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सक्रिय रूप से योगदान देंगे।

यह चरण नवाचार-आधारित विकास पर केंद्रित होगा, और यह क्रमिक प्रगति से आगे बढ़कर उत्पादकता-संचालित विकास की ओर अग्रसर होगा।

आधार से UPI तक: DPI 1.0 की नींव

भारत की डिजिटल यात्रा DPI 1.0 के साथ शुरू हुई, जिसने बदलाव की बुनियाद रखी। साथ ही, आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल पहचान और पेमेंट्स के क्षेत्र में पहले ही क्रांति ला दी है।

इन प्रणालियों ने निम्नलिखित को संभव बनाया है:

• 1.3 अरब से अधिक लोगों के लिए डिजिटल पहचान।
• साथ ही, निर्बाध और तत्काल वित्तीय लेन-देन।
• और पूरे देश में वित्तीय समावेशन का विस्तार।

इस सफलता को आधार बनाते हुए, नए रोडमैप का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करके इसे अर्थव्यवस्था के और भी गहरे क्षेत्रों तक पहुँचाना है।

MSMEs, कृषि और रोज़गार सृजन पर ज़ोर

यह रिपोर्ट उन प्रमुख क्षेत्रीय बदलावों पर भी प्रकाश डालती है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे।

MSMEs के लिए, इस रणनीति का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच का विस्तार करना है, और यह कम लागत वाली रोज़गार पूर्ति प्रणालियों का उपयोग करके व्यवसायों को स्थानीय प्रतिभा से जोड़ेगी।

कृषि क्षेत्र में, डिजिटल सलाहकार सेवाएँ, बेहतर बाज़ार संपर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुँच उपलब्ध कराकर किसानों की आय बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

इस दृष्टिकोण से गरीबी, बेरोज़गारी और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान होने की उम्मीद है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना

यह रोडमैप मानव विकास पर भी विशेष ज़ोर देता है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

• विभिन्न स्थानीय भाषाओं में शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा।
• डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म तक बेहतर पहुँच।
• केंद्र सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार।

बड़ा विज़न: विकसित भारत 2047

NITI Aayog का यह रोडमैप भारत के उस बड़े लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ (Developed India) बनाना है; यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने का प्रतीक होगा।

यह सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर देगा।

विश्वास, डेटा सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी और इनोवेशन भी इस विज़न को हासिल करने के लिए अहम स्तंभ होंगे।

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