भारत और नेपाल ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नए दिशानिर्देशों की शुरूआत के साथ अपने वित्तीय सहयोग को मजबूत किया है, जिससे दोनों के बीच विस्तारित वित्तीय सेवाओं की अनुमति मिल गई है।
हाल के एक घटनाक्रम में, भारत और नेपाल ने डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने वित्तीय सहयोग को बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेनदेन को सुव्यवस्थित करना और दोनों देशों के नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नए दिशानिर्देश
- भारत में नेपाल के राजदूत शंकर शर्मा ने भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन दिशानिर्देशों की सराहना की।
- नए नियम भारत और नेपाल के लोगों के बीच कई वित्तीय सेवाओं की अनुमति देते हैं।
- उल्लेखनीय परिवर्तनों में नेपाल के नागरिकों को प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये नेपाल भेजने की अनुमति देना शामिल है, साथ ही वॉक-इन ग्राहक प्रति लेनदेन 50,000 रुपये भेजने में सक्षम हैं।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस-नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (यूपीआई-एनसीएचएल) का उद्घाटन
- राजदूत शर्मा ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस-नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (यूपीआई-एनसीएचएल) के आसन्न उद्घाटन की घोषणा की।
- इस डिजिटल भुगतान तंत्र से नकदी ले जाने की असुविधा समाप्त होने की उम्मीद है।
- यूपीआई-एनसीएचएल सहयोग भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेनदेन की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तैयार है।
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) के बीच सहयोग
- जून 2023 में, एनआईपीएल और एनसीएचएल ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए साझेदारी की।
- यह सहयोग भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) को एकीकृत करता है।
- एनआईपीएल और एनसीएचएल के बीच आदान-प्रदान किया गया समझौता ज्ञापन (एमओयू) दोनों देशों के बीच निर्बाध वित्तीय कनेक्टिविटी स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
भविष्य की संभावनाएँ और संस्थागत ढाँचा
- प्रारंभिक जुड़ाव भारत और नेपाल में बैंकों के बीच आवक और जावक हस्तांतरण पर केंद्रित है।
- यूपीआई और एनपीआई के बीच एकीकरण मौजूदा उपकरणों को सीमा पार लेनदेन के लिए सक्षम बनाता है और बाद में इसे अन्य व्यापारी भुगतानों तक विस्तारित किया जाएगा।
- नेपाल राष्ट्र बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के निवेश से समर्थित नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) इन वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
FAQs
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़कर अब कितनी पहुंच गई है?
भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़कर अब 13,874 हो गई है। वर्ष 2018 तक ये संख्या 12,852 थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले चार सालों में मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़ी है लेकिन शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।