भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीज़ा शुरू किया

भारत ने चीनी नागरिकों के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस वीज़ा श्रेणी शुरू की है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक यात्रा को सरल, सुव्यवस्थित और विनियमित करना है। ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस वीज़ा, जिसे e-B-4 वीज़ा कहा जाता है, वैध व्यावसायिक गतिविधियों को समर्थन देने और भारत–चीन के बीच संरचित व्यापारिक सहभागिता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।

क्यों चर्चा में है?

भारत सरकार ने चीनी व्यापार यात्रियों के लिए e-B-4 वीज़ा शुरू किया है। यह कदम निवेश और उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ भारत–चीन के बीच लोगों-केंद्रित संपर्कों के क्रमिक सामान्यीकरण को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

e-B-4 वीज़ा क्या है?

e-B-4 वीज़ा भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए शुरू किया गया एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस वीज़ा है। इसके लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है और दूतावास जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह वीज़ा सामान्य व्यापारिक यात्राओं के बजाय उत्पादन, निवेश और तकनीकी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

नए वीज़ा की प्रमुख विशेषताएँ

• e-B-4 वीज़ा आमतौर पर 45–50 दिनों के भीतर जारी किया जाता है।
• इसके तहत भारत में अधिकतम 6 महीने तक ठहरने की अनुमति होती है।

यह वीज़ा केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है, जैसे स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण, गुणवत्ता जाँच, आईटी सिस्टम सेट-अप और वरिष्ठ प्रबंधन की यात्राएँ, जिससे नियंत्रित और उद्देश्य-आधारित प्रवेश सुनिश्चित होता है।

अनुमत व्यावसायिक गतिविधियाँ

इस वीज़ा के अंतर्गत उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग, उत्पादन और प्लांट सेट-अप, आईटी और ERP सिस्टम का विस्तार, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, सप्लाई चेन विकास, वेंडर पैनलमेंट, आवश्यक रखरखाव कार्य तथा वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राएँ शामिल हैं। यह ढांचा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही नियामकीय निगरानी भी सुनिश्चित करता है।

आवेदन प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म

आवेदक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा संचालित भारतीय e-Visa पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी नागरिकों को आमंत्रित करने वाली भारतीय कंपनियाँ DPIIT के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पर पंजीकरण कर सकती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।

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