क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में पहली बार आसियान-भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की। चेन्नई बंदरगाह पर क्रूज जहाज एमवी एम्प्रेस पर आयोजित इस वार्ता में सभी 10 आसियान देशों और तिमोर लेस्ते का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग, टिकाऊ पर्यटन और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था।
1 जुलाई 2025 को भारत ने पहला आसियान–भारत क्रूज़ संवाद (ASEAN–India Cruise Dialogue) चेन्नई में आयोजित किया, जो एक ऐतिहासिक पहल है। यह संवाद MV Empress क्रूज़ जहाज़ पर चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ और इसमें 10 आसियान देशों व तिमोर लेस्ते के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सतत् पर्यटन, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना।
सतत् तटीय और क्रूज़ पर्यटन को प्रोत्साहित करना।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
सागरमाला योजना और आसियान कम्युनिटी विज़न 2045 को समर्थन देना।
आयोजन स्थल: MV Empress क्रूज़ शिप, चेन्नई पोर्ट।
भागीदार: 10 आसियान राष्ट्र + तिमोर लेस्ते के 30+ प्रतिनिधि।
संवाद का अगला चरण महाबलीपुरम (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) में होगा।
थीमैटिक सत्रों में चर्चा:
क्रूज़ अवसंरचना में निवेश
क्रूज़ पर्यटन सर्किट का विकास
सारबानंद सोनोवाल (केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री):
भारत के 5,000 किमी नौगम्य जलमार्गों का व्यावसायीकरण करने की योजना।
2029 तक क्रूज़ यात्रियों की संख्या 10 लाख प्रतिवर्ष तक पहुँचाने का लक्ष्य।
यह नेटवर्क विकसित भारत 2047 और ASEAN Community Vision 2045 से जुड़ा होगा।
शांतनु ठाकुर (राज्य मंत्री):
आसियान भारत की Act East नीति का एक मुख्य स्तंभ है।
भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को पुनर्जीवित करने की बात कही।
सागरमाला परियोजना: भारत सरकार की बंदरगाह आधुनिकीकरण और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास की प्रमुख योजना।
Act East Policy: भारत की दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मज़बूत करने की नीति।
पहली बार भारत और आसियान देशों के बीच क्रूज़ पर्यटन को औपचारिक रूप से जोड़ा गया।
भारत को वैश्विक दक्षिण में एक रणनीतिक पर्यटन साझेदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम।
विदेशी निवेश, जनसंपर्क और तटीय विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
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