शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) के सदस्य देशों के मंत्रियों (कानून और न्याय) की 7 वीं बैठक की मेजबानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम भारतीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय की ओर से एससीओ सदस्य देशों से मंच के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में विचारों, सर्वोत्तम प्रयासों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने समाज में हाशिए पर चुके समुदार्यों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रो बोनो लीगल सर्विसेज की शुरुआत करने का भी उल्लेख किया।
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक बयान के अनुसार इस आभासी बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के न्याय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के सातवें सत्र में इन सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया; कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार के प्रतिकार पर कानूनी जानकारी के पारस्परिक आदान-प्रदान की उच्च प्रासंगिकता पर बल दिया और एडीआर तंत्र क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया।
संयुक्त व्यक्तव्य की मुख्य विशेषताएं:
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