कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच (WSSF) 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है, जिससे 940 मिलियन से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए — यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है।
पुरस्कार और सम्मान
इस परिवर्तन को पहचानते हुए भारत को International Social Security Association (ISSA) Award 2025 से सम्मानित किया गया, जिसमें इसे “Outstanding Achievement in Social Security” के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 1,200+ नीति निर्माताओं और पेशेवरों की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया, जो 163 देशों से आए थे।
डिजिटल अवसंरचना और योजनाएँ
भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि का एक प्रमुख कारण डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है:
e‑Shram पोर्टल: 310 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने वाला राष्ट्रीय डेटाबेस।
National Career Service (NCS): e‑Shram के साथ जुड़ा यह प्लेटफ़ॉर्म कुशल युवाओं और नियोक्ताओं को वैश्विक अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है, बिना सामाजिक सुरक्षा लाभ खोए।
EPFO और ESIC की भूमिका
मंत्री ने Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) और Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जो भारत की श्रमिक शक्ति को पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं।
आगे की रणनीति
भारत का दृष्टिकोण सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण में समग्र है — जिसमें नीति सुधार, प्रक्रिया सुधार और डिजिटल नवाचार शामिल हैं।
वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा को आपस में जुड़े स्तंभों के रूप में जोड़ने पर जोर।
मुख्य तथ्य
सामाजिक सुरक्षा कवरेज: 2015 – 19% → 2025 – 64.3%
लाभार्थी: 940 मिलियन से अधिक लोग
प्रमुख डिजिटल उपकरण: e‑Shram, NCS
संस्थागत संस्थाएँ: EPFO, ESIC
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