भारत और यूरोपीय संघ ने सीमा पार डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 27 जनवरी 2026 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और यूरोपीय आयोग के DG CONNECT ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और सीलों के सुरक्षित सीमा-पार उपयोग को सक्षम बनाएगा। इस कदम से भारतीय निर्यातक और EU के व्यवसाय डिजिटल रूप से अनुबंध और दस्तावेज़ों पर कानूनी मान्यता के साथ हस्ताक्षर कर सकेंगे, जिससे समय, लागत और अनुपालन बाधाओं में कमी आएगी और भारत–EU डिजिटल भरोसा और सहयोग मजबूत होगा।

समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए?

यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और यूरोपीय आयोग के Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology (DG CONNECT) के बीच किया गया। इसे औपचारिक रूप से MeitY के सचिव और DG CONNECT के महानिदेशक ने हस्ताक्षरित किया, जो दोनों पक्षों की उच्च-स्तरीय संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रशासनिक समझौता किस बारे में है?

यह समझौता उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों, इलेक्ट्रॉनिक सीलों और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (PKI) प्रणालियों पर सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और EU के डिजिटल ट्रस्ट सिस्टम्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना है, जबकि यह उनके संबंधित कानूनी ढांचों के अनुरूप पूरी तरह संगत रहेगा। भारत में इसका कार्यान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रमाणपत्र प्राधिकरण नियंत्रक (CCA) के माध्यम से किया जाएगा।

यह क्रॉस-बॉर्डर व्यापार में कैसे मदद करेगा?

• इस ढांचे के तहत, भारत और EU अपने मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं की भरोसेमंद सूचियों (trusted lists) को लिंक करेंगे।
• इससे किसी भी क्षेत्र में जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और सीलों (signatures & seals) को आसानी से वैध (validate) किया जा सकेगा।
• परिणामस्वरूप, भारतीय निर्यातक और EU के खरीदार डिजिटल रूप से अनुबंध, चालान और अनुपालन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे, बिना कागजी कार्यवाही या कूरियर देरी के।
• यह लेनदेन समय को काफी घटाता है, लागत कम करता है और क्रॉस-बॉर्डर व्यापार में कानूनी निश्चितता बढ़ाता है।

यह MSMEs के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

• यह समझौता विशेष रूप से MSMEs के लिए लाभकारी है, जिन्हें अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उच्च अनुपालन लागत और प्रक्रियागत देरी का सामना करना पड़ता है।
• भरोसेमंद डिजिटल हस्ताक्षरों की सुविधा के माध्यम से छोटे निर्यातक दस्तावेज़ीकरण तेज़ी से और अधिक आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं।
• यह भारत के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करता है—MSMEs को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से यूरोप, तक बेहतर पहुँच प्रदान करना।

DG CONNECT के बारे में

संगठन का अवलोकन

• नाम: संचार नेटवर्क, सामग्री और प्रौद्योगिकी के लिए महानिदेशालय (डीजी कनेक्ट)
• संस्था: यूरोपीय आयोग (European Commission)
• केंद्रित क्षेत्र: यूरोप का डिजिटल वर्तमान और भविष्य

मुख्य मिशन

• यूरोप की डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना और मजबूत करना
• लोकतंत्र, सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मकता और तकनीकी स्वायत्तता का समर्थन करना
• रणनीतिक डिजिटल तकनीकों में यूरोप की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना

डिजिटल नीति और नवाचार की जिम्मेदारियाँ

• डिजिटल और अत्याधुनिक तकनीकों का समर्थन और नियमन करना
• यूरोप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में वैश्विक नेता के रूप में बढ़ावा देना
• डेटा की आर्थिक और सामाजिक संभावनाओं को उजागर करना
• डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी को सशक्त बनाना
• डिजिटल कौशल और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना

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