भारत को इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह नियुक्ति इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। यह चुनाव, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला नीतियों को आकार देने में भारत को 13 अन्य आईपीईएफ भागीदारों के साथ स्थापित करता है।
आईपीईएफ समझौते के तहत तीन प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की गई है:
प्रत्येक निकाय दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ काम करेगा।
सप्लाई चेन काउंसिल ने संदर्भ की शर्तें अपना ली हैं और सितंबर 2024 में वाशिंगटन, डी.सी. में होने वाली अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में प्रारंभिक प्राथमिकताओं का पता लगाएगी। क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क एक टेबलटॉप अभ्यास आयोजित करेगा और सप्लाई चेन समिट के साथ-साथ अपनी उद्घाटन बैठक की योजना बनाएगा। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का लक्ष्य IPEF आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों को बढ़ाना है।
IPEF समझौते का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला झटकों से होने वाले आर्थिक व्यवधानों को कम करना और संकट समन्वय में सुधार करना है। यह भारत सहित सदस्य देशों को चीन पर निर्भरता कम करने और संभावित आपूर्ति व्यवधानों पर समय पर अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा। परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
23 मई, 2022 को टोक्यो में लॉन्च किए गए आईपीईएफ में 14 सदस्य शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका। इस ढांचे में चार स्तंभ शामिल हैं: व्यापार (स्तंभ I), आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III) और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV)। भारत स्तंभ II से IV में भाग लेता है और स्तंभ I में पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है।
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