भारत और ईएफटीए देशों (स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन) ने एक ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश, 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है।
भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता यूरोप के चार विकसित देशों के साथ भारत के पहले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का प्रतीक है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रदान करता है और मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
1. निवेश प्रतिबद्धता और रोजगार सृजन
- ईएफटीए अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है।
- यह ऐतिहासिक प्रतिबद्धता लक्ष्य-उन्मुख निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक बाध्यकारी समझौते को रेखांकित करती है, जो एफटीए में पहली बार है।
2. बाज़ार पहुंच और शुल्क
- ईएफटीए भारत के 99.6% निर्यात को कवर करने वाली अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (पीएपी) पर टैरिफ रियायतें शामिल हैं।
- भारत अपनी टैरिफ लाइनों के 82.7% तक पहुंच की पेशकश करके इसका प्रतिदान करता है, जो 95.3% ईएफटीए निर्यात को कवर करता है, जिसमें कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
3. क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएँ
- भारत ईएफटीए के लिए 105 उप-क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 शामिल हैं।
- फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों की संवेदनशीलता पर ध्यान दिया गया है, कुछ क्षेत्रों को प्रस्तावों से बाहर रखा गया है।
4. सेवाएँ और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)
- टीईपीए विशेष रूप से आईटी सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा और ऑडियो-विज़ुअल सेवाओं में सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करता है।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों पर प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स स्तर पर हैं, जो जेनेरिक दवाओं और पेटेंट एवरग्रीनिंग से संबंधित चिंताओं को संबोधित करती हैं।
5. सतत विकास और बाजार एकीकरण
- टीईपीए सतत विकास, समावेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
- यह यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से स्विट्जरलैंड के माध्यम से, जो यूरोपीय संघ के बाजारों तक पहुंच के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
6. घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
- टीईपीए बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके “मेक इन इंडिया” और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है।
- यह अगले 15 वर्षों में भारत के युवा कार्यबल के लिए रोजगार सृजन में तेजी लाएगा और प्रौद्योगिकी सहयोग और अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) अवलोकन
- स्थापना: 1960 में एक अंतरसरकारी संगठन के रूप में स्थापित।
- सदस्य राज्य: वर्तमान में इसमें चार सदस्य राज्य शामिल हैं: स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन।
- उद्देश्य: अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए गठित।
- व्यापार संबंध: यूरोपीय संघ (ईयू) और दुनिया भर के अन्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंध बनाए रखता है।
- व्यापार समझौते: क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर, व्यापार समझौतों पर बातचीत और हस्ताक्षर करने में संलग्न।
- बाज़ार पहुंच: अपने सदस्य देशों के बाज़ारों तक पहुंच प्रदान करता है, व्यापार और निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाता है।
- टैरिफ में कटौती: व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ में कटौती और रियायतें लागू करता है।
- सेवाएँ: डिजिटल डिलीवरी और वाणिज्यिक उपस्थिति सहित सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देता है।
- बौद्धिक संपदा: समझौतों और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- सतत विकास: व्यापार समझौतों में सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
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