भारत ने कोलंबिया के काली में 16वें यूएन जैव विविधता सम्मेलन के दौरान अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) का अनावरण किया। इस योजना में 2030 तक अपने स्थलीय, आंतरिक जल और तटीय समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% संरक्षण करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे (KM-GBF) के अनुरूप है, जिसे 2022 के पिछले सम्मेलन में अपनाया गया था। इस ढांचे का लक्ष्य भूमि और महासागरीय क्षेत्रों का 30% वैश्विक संरक्षण करना और उन पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करना है जो साफ पानी और हवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं।
भारत की जैव विविधता के प्रति प्रतिबद्धता इसके वित्तीय निवेश में परिलक्षित होती है। 2017-2018 से 2021-2022 के बीच जैव विविधता संरक्षण और पुनर्स्थापन पर लगभग ₹32,200 करोड़ खर्च किए गए। 2029-2030 तक जैव विविधता संरक्षण के लिए वार्षिक व्यय का अनुमान ₹81,664.88 करोड़ है। यह वित्तीय समर्थन सरकार की जैव विविधता को खतरे में डालने वाले कारकों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है और विकासात्मक एजेंडा में संरक्षण प्रयासों को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।
NBSAP यह स्वीकार करता है कि कृषि विस्तार, औद्योगीकरण, और शहरीकरण के कारण पारिस्थितिकी तंत्रों में व्यापक रूप से गिरावट आई है, जिससे 2030 तक कम से कम 30% अवनति वाले पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करने की प्राथमिकता दी गई है। लक्ष्य 16 अधिक खपत और अपशिष्ट उत्पादन के मुद्दों को संबोधित करता है, जिन्हें जैव विविधता हानि से जोड़ा गया है। इसके जवाब में, भारत ने पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया है।
भारत, जो 1994 से जैव विविधता पर सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है, को जैव विविधता संरक्षण के लिए एक रणनीतिक ढांचे के रूप में NBSAP को बनाने और समय-समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता है। हर चार वर्षों में प्रगति की रिपोर्ट देने की प्रतिबद्धता निरंतर जवाबदेही और पिछले चुनौतियों और भविष्य के लक्ष्यों के प्रति अनुकूलन की आवश्यकता को दर्शाती है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, भारत न केवल अपनी जैव विविधता की रक्षा करने का लक्ष्य रखता है, बल्कि वैश्विक संरक्षण प्रयासों में भी योगदान देना चाहता है।
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