भारत और विश्व बैंक ने चार राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में पांच सौ मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से सात सौ 81 किलोमीटर सडकों का निर्माण किया जाएगा।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस परियोजना की लागत सात हजार 662 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्देश्य जलवायु लचीलापन और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्ग बनाना है।
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में 781 किमी की कुल लंबाई का निर्माण किया जाएगा।
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इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ और झाड़ियाँ लगाकर वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना है। वे वायु प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य करेंगे और तटबंध ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकेंगे।
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