भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्रृंगला हिंद महासागर द्वीपसमूह की दो दिवसीय यात्रा पर है। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मालदीव पर्यटन उद्योग COVID-19 से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की “इंडिया फर्स्ट” नीति की सराहना की और यह भी कहा कि यह भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” पॉलिसी जैसी है।
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हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में शामिल हैं:
- भारत द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के लिए भारत के “500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैकेज” का हिस्सा है, जो कि कैपिटल माले को तीन द्वीपों से जोड़ेगा। इसके अलावा भारत ने मालदीव को इस तरह का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड EXIM के जरिए 400 मिलियन डॉलर का ऋण देगा।
- दोनों देशों के बीच दूसरा समझौता 1.71 मिलियन मालदीवियन रूफियाओं के अनुदान के साथ संयंत्र और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किया गया है।
- तीसरे समझौते पर 7.7 मिलियन मालदीवियन रूफियाओं के एक और अनुदान के साथ एक ड्रग डिटॉक्स सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।
- चौथे एमओयू पर दोनों देशों के बीच खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- मालदीव के राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलीह.
- मालदीव की राजधानी: माले; मालदीव की मुद्रा: मालदीव रूफिया
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