यह समझौता भारत से ईरान दोनों के लिए निवेश, प्रौद्योगिकी और कर्मचारियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा, और दोहरे कराधान को रोकेंगे. यह कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार लाएगा और कर चोरी और कर से बचाव को रोकने में मदद करेगा.
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