भारत और जर्मनी अगले हफ्ते एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जो दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन और कौशल की मान्यता को आसान बनाएगा। इस समझौते के माध्यम से, भारतीय कुशल पेशेवरों को जर्मन उद्योग में आसानी से शामिल किया जा सकेगा, जैसा कि इस विकास से परिचित सूत्रों ने बताया है।
यह समझौता जी20 के “कौशल-आधारित प्रवासन मार्ग” ढांचे के तहत पहला समझौता है, जिसे पिछले साल नई दिल्ली में सदस्य देशों द्वारा सहमति दी गई थी।
इस ढांचे के तहत, दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं ने यह माना है कि एकीकृत कौशल-आधारित प्रवासन मार्ग वैश्विक स्तर पर कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने में मदद करते हैं और इससे कार्यबल का औपचारिकरण होता है, जो उत्पत्ति और गंतव्य दोनों देशों के लिए फायदेमंद है।
यह समझौता जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ और उच्च-स्तरीय अधिकारियों की भारत यात्रा के साथ मेल खाता है, जो इस सहयोग के महत्व को दर्शाता है।
2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों के लिए एक डिजिटल वीज़ा प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे प्रवासन प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।
जर्मनी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार मेले आयोजित करेगा ताकि प्रवासन को आसान बनाया जा सके। साथ ही, भारतीय पेशेवरों के जर्मनी में बेहतर समायोजन के लिए भाषा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी सहयोग किया जाएगा।
जर्मनी में कुशल भारतीय श्रमिकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसमें वर्तमान में लगभग 1,37,000 पेशेवर कुशल कार्यों में कार्यरत हैं। यह संख्या द्विपक्षीय सहयोग के गहराने के साथ और बढ़ने की संभावना है।
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