भारत और ब्राज़ील ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण खनिज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दस महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ विस्तृत वार्ता की। दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह कदम वर्ष 2006 में स्थापित सामरिक साझेदारी (Strategic Partnership) के बाद से लगातार मजबूत हो रहे संबंधों को और सुदृढ़ करता है।
भारत और ब्राज़ील के बीच 2026 में हुए दस समझौते कई रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करते हैं और भारत–ब्राज़ील सामरिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जो भारत–ब्राज़ील संबंधों की साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और जन-से-जन संपर्क की भावना को दर्शाता है।
इन समझौतों में कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया—
प्रमुख फोकस क्षेत्र:
क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच लचीली (resilient) सप्लाई चेन विकसित करने की रणनीतिक पहल माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील को लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया और कहा कि द्विपक्षीय व्यापार आपसी विश्वास को दर्शाता है।
वर्तमान दिशा:
यह पहल ग्लोबल साउथ सहयोग और व्यापारिक साझेदारियों के विविधीकरण की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।
दोनों देश ब्राज़ील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
इस पहल का उद्देश्य है—
दोनों नेताओं ने माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और नवाचार में सहयोग न केवल उनके देशों बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी लाभकारी होगा।
भारत और ब्राज़ील ने समावेशी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
साझा रुख:
दोनों देश ब्रिक्स, जी20, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आईबीएसए संवाद मंच और G-4 जैसे मंचों पर करीबी समन्वय बनाए रखते हैं। उनका सहयोग संयुक्त राष्ट्र, WTO और UNESCO जैसे बहुपक्षीय मंचों तक विस्तारित है।
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