भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में 38वें स्थान पर काबिज भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 25 देशों में स्थान बनाना है। बढ़ते बुनियादी ढांचे, नीति-संचालित सुधारों और मल्टी-मोडल परिवहन की मदद से, यह क्षेत्र 2029 तक $484.43 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट में लाना है।
लागत में कमी का लक्ष्य – लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट तक लाने की योजना।
मल्टी-मोडल परिवर्तन –
अन्य अपेक्षाएं
सरकार की ये पहल भारत को एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनाने में मदद करेंगी और आर्थिक विकास को गति देंगी।
| विषय | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन इंडेक्स (LPI) में शीर्ष 25 में शामिल होना |
| LPI रैंक (वर्तमान और लक्ष्य) | 38वां (2024) → शीर्ष 25 (2030) |
| प्रमुख सरकारी पहल | PM गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति |
| वृद्धि दर | 8.8% प्रति वर्ष |
| अनुमानित बाजार आकार (2029 तक) | $484.43 बिलियन |
| लॉजिस्टिक्स लागत में कमी का लक्ष्य | GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट (2030 तक) |
| बुनियादी ढांचा निवेश | ₹11.17 लाख करोड़ (434 परियोजनाएं) |
| सुधार के लिए प्रमुख क्षेत्र | ऊर्जा, खनिज, सीमेंट, बंदरगाह संपर्क, उच्च-यातायात गलियारे |
| यातायात समय में कमी | 66% (हाई-स्पीड सड़कों, हाइपरलूप और नए हवाई अड्डों के माध्यम से) |
| भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग (2026) | जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद |
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