भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (OIML) प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को नई दिल्ली में की गई थी, जो भारत की मेट्रोलॉजिकल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है।
भारत का नया प्राधिकरण:
उपभोक्ता मामलों के सचिव, रोहित कुमार सिंह ने खुलासा किया कि इस नए प्राधिकरण के दूरगामी प्रभाव होंगे। यहाँ बताया गया है कि कैसे:
1. वजन और मापने के उपकरण निर्माताओं को प्रोत्साहित करना:
- सिंह ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत में काम करने के लिए उपकरण निर्माताओं को आमंत्रित करने के रूप में काम करेगा।
- घरेलू और वैश्विक दोनों निर्माता अब देश के भीतर अपने वजन और मापने वाले उपकरणों का परीक्षण कर सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार की बिक्री के लिए दरवाजे खुल सकते हैं।
- इससे पहले, चीन और जापान सहित 12 देशों में से एक में परीक्षण किया जाना था।
2. आर्थिक लाभ:
- इस विकास से भारत के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद है
- सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के लिए परीक्षण सुविधाओं की पेशकश करके, भारत न केवल राजस्व उत्पन्न करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।
3. OIML के साथ लंबे समय से चली आ रही सदस्यता:
- OIML के साथ भारत की सदस्यता 1956 से है, जो अंतरराष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इस नए प्राधिकरण के साथ, भारत वजन और माप के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, जिससे दुनिया भर में ऐसे उत्पादों की बिक्री हो सकती है।
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में वजन और माप बेचने के लिए ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
- भारत में उपभोक्ता मामलों का विभाग अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए इन प्रमाणपत्रों को जारी कर सकता है।
5. घरेलू निर्माताओं के लिए लागत बचत:
- घरेलू निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ अतिरिक्त परीक्षण शुल्क के बिना विश्व स्तर पर अपने वजन और मापने वाले उपकरणों को निर्यात करने की क्षमता है।
- इससे लागत में काफी बचत होती है, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
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FAQs
उपभोक्ता मामलों के सचिव कौन हैं ?
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह हैं ।