प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृतियों के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है-
1. मंत्रिमंडल कोसाइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच सहयोग के लिए समझौता-दस्तावेज के बारे में अवगत कराया गया
2. मंत्रिमंडल को एनएचएम की प्रगति और एनएचएम की अधिकार सम्पन्न कार्यक्रम समिति तथा मिशन संचालन समूह के निर्णयों से अवगत कराया गया
3. मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा लागू किये जाने की मंजूरी दी
4. मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ प्रशासन के 3930 कर्मियों के लिए स्व–वित्त पोषित आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी
5. मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को स्वीकृति दी
6. मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी
7. मंत्रिमंडल ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) 24, कातोविसे, पोलैंड (2-15 दिसंबर,2018) के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की
8. मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री–जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की मंजूरी दी
9.मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
10. कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी
11. कैबिनेट ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान ‘परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना’ को जारी रखने की स्वीकृति दी
12. कैबिनेट ने वाणिज्यिक निर्यातकों को ‘ढुलाई पूर्व एवं उपरांत रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना’ में शामिल करने कोमंजूरी दी
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
